ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਲਾਗਤ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।