भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, जो ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित है, अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचार पर दो विवादास्पद प्रावधानों को हटा देता है जिन्हें क्रमशः सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमजोर और रद्द कर दिया गया था।