चंडीगढ़, 19 नवंबर:- हरियाणा में फसल खरीद की अग्रिम और पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए जिला-वार खरीद योजना तैयार की जाएगी, ताकि फसलों की खरीद सुचारू और निर्बाध तरीके से की जा सके। इसके लिए प्रत्येक जिले की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की जाएगी तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में एग्रीस्टैक पोर्टल के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है।
ये निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों की परेशानियां कम करना तथा कृषि उपज की समय पर खरीद, उठान और भंडारण सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि फसल उत्पादन, मंडियों में संभावित आवक, मौजूदा खरीद ढांचे और भंडारण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला-वार खरीद योजनाएं और अलग-अलग एसओपी तैयार की जानी चाहिए। मंडियों में भीड़ और किसानों के इंतजार को कम करने तथा खरीद कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की पहले ही पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि फसलों की आवक शुरू होने से काफी पहले खरीद योजना तैयार करके सभी प्रबंध पूरे कर लिए जाने चाहिए।
श्री रस्तोगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को एग्रीस्टैक पोर्टल का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आगामी खरीद सीजन से फसलों की खरीद केवल एग्रीस्टैक डेटा के आधार पर की जाएगी। इसलिए किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण एग्रीस्टैक पोर्टल पर कराना होगा, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी और उसमें तेजी लाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति पंजीकरण की प्रगति पर नजर रखेगी, विभागों के बीच समन्वय मजबूत करेगी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि वह तीन सप्ताह बाद एग्रीस्टैक पंजीकरण अभियान की प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती पी. अमित कुमार ने खरीद व्यवस्था में सुधार, अनाज मंडियों के आधुनिकीकरण, डिजिटल पंजीकरण को मजबूत करने और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसके परिणामस्वरूप 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान की खरीद का भुगतान अभी जारी है। दोनों सीजन में किसानों को किए गए भुगतान की कुल राशि 32,000 करोड़ रुपये से अधिक रही।
श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने ई-खरीद प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू किए गए डिजिटल सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी। इनमें किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन, खरीद लेन-देन की जियो-फेंसिंग, वाहनों के पंजीकरण विवरण और तस्वीरों का सत्यापन, तीन स्तरीय निकास जांच तथा खरीदी गई फसल का परिवहन करने वाले वाहनों की जीपीएस आधारित निगरानी शामिल है।
विभाग ने चावल मिल मालिकों के लिए डिजिटल पंजीकरण पोर्टल, जियो-फेंसिंग के माध्यम से चावल मिलों का भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन बिल तैयार करने की प्रणाली भी शुरू की है।
श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने अनाज मंडियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने तथा फसल की देखभाल, सफाई, उठान और भंडारण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। बैठक में बताया गया कि राज्य के 58 मार्केट यार्डों में 161 धर्मकांटे स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा फसल की देखभाल और परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न मंडियों में कन्वेयर बेल्ट से लैस 26 लोडर बैग स्टेकर लगाए गए हैं। करनाल और शाहाबाद में धान सुखाने की मशीनें स्थापित की गई हैं, जबकि शहजादपुर, बाबैन और लाडवा में मक्का सुखाने की आठ मशीनें लगाई गई हैं।
अंबाला, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, हांसी, पलवल, करनाल, सिरसा और यमुनानगर की कई मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने या नई मंडी सुविधाएं तैयार करने के लिए स्थानों की पहचान की गई है। सिरसा जिले की डबवाली और ऐलनाबाद मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने का काम जारी है। फतेहाबाद के मेहूवाला में 53,130 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, आयुक्त एवं सचिव श्री सी.जी. रजनीकांतन, आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार, विशेष सचिव डॉ. यशपाल सहित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय खाद्य निगम और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
