ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ, ਜੋ 2003 ਵਿੱਚ 3 ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2.1 ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ 'ਬਦਲਵੀਂ ਦਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਣਨ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲਾ ਭੀਮਰਾਓ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
