सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अंतिम रूप देने के लिए AAP सरकार को दिए गए समय को सोमवार को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया।