RBI ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।