ਅੰਬਾਲਾ, 3 ਫਰਵਰੀ:- ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ "ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ'(ਸੇਵ ਮਨਰੇਗਾ) ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਦਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। 
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਲਾਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਜਾ ਚੌਧਰੀ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ" ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।