ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH), ਸੈਕਟਰ-32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ NEET PG 2024 ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 27/11/2024 ਅਤੇ 23/12/2024 ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29/01/2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27/05/2025 ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UT ਪੂਲ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ (ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ 18) NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ (IP)-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ IP ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50% ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24/03/2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ GMCH-32 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, GMCH-32 ਦੇ 09/04/2025 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ IP ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ UT ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27/05/2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ NEET PG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ UT ਪੂਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ NEET PG ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GMCH-32 ਅਤੇ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।