ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 352.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 254.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 98.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ’ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।