चंडीगढ़:- पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य सरकार की 'सबके लिए अनाज' और 'मेरी रसोई' योजनाओं का दायरा बढ़ाते हुए 10 लाख नए लाभार्थियों को इन योजनाओं में शामिल करने की बड़ी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा चुनावी तैयारियां तेज किए जाने के बीच इस फैसले से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में पार्टी को बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत वितरित किए जाने वाले गेहूं के साथ अतिरिक्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए इसी वर्ष शुरू की गई 'मेरी रसोई' योजना सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रमुख हिस्सा बन गई है। वर्तमान में राज्य के लगभग 1.48 करोड़ लाभार्थी इन दोनों योजनाओं के तहत मुफ्त गेहूं और अन्य राशन सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। इस नए विस्तार के साथ 10 लाख और जरूरतमंद लोग इन योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे।

इस अवसर पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार ने पैसे लेकर या राजनीतिक नेताओं की सिफारिशों पर राशन कार्ड बनाने की पुरानी प्रथा समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा, "पहले ये राशन कार्ड केवल रिश्वत (नकदी) लेकर या राजनीतिक आकाओं की सिफारिश पर ही बनाए जाते थे, लेकिन हम केवल उन्हीं लोगों के कार्ड बना रहे हैं जो वास्तव में सबसे अधिक जरूरतमंद हैं और आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 1.25 लाख ऐसे आवेदक हैं, जिन्होंने अपने आवेदनों में गलत पते लिखे थे या कुछ अन्य छोटी-मोटी गलतियां की थीं। सरकार इन आवेदकों को अपनी गलतियां सुधारने का एक और अवसर देगी और सभी विवरण सही पाए जाने पर उनके राशन कार्ड तुरंत जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नए लाभार्थियों में सबसे बड़ी संख्या दलित समुदाय के लोगों की है, विशेष रूप से उन परिवारों की जो अपनी आजीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। श्री मान ने भावुक होते हुए कहा, "पंजाब गुरुओं-पीरों की पवित्र धरती है, यहां कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा।"

उल्लेखनीय है कि सरकार राशन कार्ड और पोषण सहायता का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले फरवरी में मुख्यमंत्री ने 'मेरी रसोई योजना' की घोषणा की थी, जिसके तहत लगभग 40 लाख लाभार्थी परिवारों को NFSA के गेहूं के अतिरिक्त दालें, चीनी, सरसों का तेल, नमक और हल्दी वाली मुफ्त राशन किट दी जानी थी। इसी कड़ी में जुलाई महीने में सरकार ने 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का अभियान शुरू करते हुए आवेदन आमंत्रित किए थे।