नई दिल्ली:- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पंजाब के कृषि क्षेत्र के लिए 352.64 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 254.20 करोड़ रुपये और 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई परियोजनाओं की मंजूरी शामिल है।
मोहाली जिले के गांव बदरपुर में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को मंजूरी पत्र सौंपते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकारें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन किसानों की सेवा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है।" उन्होंने विश्वास जताया कि इन निधियों से राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और समग्र कृषि विकास को गति मिलेगी।
खाद वितरण में होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने डीलरों को कालाबाजारी और खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार महंगे दामों पर खाद आयात करके किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है। यदि कोई कालाबाजारी या अनधिकृत टैगिंग करते पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि नकली बीजों, नकली खाद और घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार एक नया और सख्त कीटनाशक कानून ला रही है। इसके लिए देशभर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की जानकारी देते हुए मंत्री चौहान ने बताया कि सरकार ने देशभर में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में 'ग्रीन अमोनिया' के परीक्षण शुरू किए हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इस तकनीक का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी देखा। यूरिया और डीएपी के अनावश्यक इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए उन्होंने किसानों से मिट्टी की जांच करवाने की अपील की।
