ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹੜ੍ਹ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਦੁੱਧ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਪੂਰੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕਮੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਪਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।