ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 81 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,309 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵੇਸਟ (ਸੀ. ਐਂਡ ਡੀ. ਵੇਸਟ), ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 79.7 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ), 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰੇ ਵਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7,950 ਫਸਲੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 13.2 ਲੱਖ ਟਨ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 15.5 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 21.9 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 27.1 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ PM 2.5 ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸਰੋ (ISRO) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ 5.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1,162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ, ਖੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 81 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,309 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 1,117 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 383 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ 3,211 ਸਰਗਰਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਸੈਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੁਦਾ ਵਿੱਚ 1,018 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2,900 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,276 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ 2,500 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 121 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 22 ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਿਵੇਸ਼ੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ (CAAQMS) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ, ਕਚਰਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
