चंडीगढ़ , 11 जून - हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज मानसून से पूर्व राज्य की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की ।
सभी उपायुक्तों के साथ इस बैठक में डॉ मिश्रा ने बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और रणनीतिक दृष्टि रखने पर जोर देते हुए गुणवत्तापूर्ण स्थल निरीक्षण करने , समय पर सभी तैयारियां करने का निर्देश दिया ।
डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर मॉक ड्रिल सहित व्यापक आकस्मिक योजना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया । उन्होंने अधिकारियों को सभी पंपिंग बुनियादी ढांचे और जनशक्ति का उचित उपयोग सुनिश्चित करने , बाढ़ प्रभावित हॉटस्पॉट की पहचान करने और प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नामित करने का निर्देश दिया । उन्होंने शहरी जलभराव को रोकने पर विशेष ध्यान देने के साथ पंप ऑपरेटरों और सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति और तैनाती पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया ।
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहरी स्थानीय निगमों पर ध्यान दें ताकि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी सुचारू रूप से हो सके ।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।
बैठक के दौरान बताया गया कि हरियाणा ने ड्रेन नेटवर्क के लक्ष्य 4,097.41 किलोमीटर में से 10 जून तक लगभग 78% निकासी प्राप्त करके ड्रेन डिसिल्टिंग गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि की है , जो 27 मई को दर्ज 19.20% से उल्लेखनीय वृद्धि है। डॉ मिश्रा ने 100% ड्रेन क्लीयरेंस हासिल करने के लिए 20 जून, 2025 की लक्ष्य तिथि तय की है । समीक्षा में कहा गया है कि विभाग की मशीनरी, मनरेगा श्रमिकों और ई-टेंडरिंग प्रक्रियाओं के समन्वित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025 तक 868 में से 672 ड्रेन की सफाई की जा चुकी है। भूमि सुधार और विकास निगम ने 82.51% काम पूरा होने की सूचना दी है , जबकि भाखड़ा जल सेवा ने 76.62% काम पूरा कर लिया है ।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया , जिसमें 553.22 किलोमीटर एचडीपीई पाइपलाइनों और डीजल, इलेक्ट्रिक और वीटी मोबाइल इकाइयों सहित 2,401 पंपों की मजबूत सूची है , जो तेजी से तैनाती के लिए तैयार हैं ।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता समुदायों और कृषि भूमि को मानसून संबंधी जोखिमों से बचाना है ।
सिंचाई आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने बैठक में राज्य की आबादी और कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी । विभाग वर्तमान में 282.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 209 आधिकारिक बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है , जिनमें से अधिकांश को 30 जून, 2025 तक पूरा करने की योजना है ।