गमाडा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को तहसील कार्यालय की तर्ज पर उनके घर जाकर फोटो खींचकर पहचान की सुविधा प्रदान करे: शलिंदर आनंद

एसएएस नगर, 27 अप्रैल - मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शलिंदर आनंद ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर मांग की है कि गमाडा को तहसील कार्यालय की तरह वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को उनके घरों पर जाकर पहचान की सुविधा दी जानी चाहिए चित्रकला।

एसएएस नगर, 27 अप्रैल - मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शलिंदर आनंद ने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर मांग की है कि गमाडा को तहसील कार्यालय की तरह वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को उनके घरों पर जाकर पहचान की सुविधा दी जानी चाहिए चित्रकला।

श्री आनंद ने पत्र में लिखा है कि जिन लोगों ने गमाडा से अपनी संपत्ति की बिक्री, स्थानांतरण, खरीद आदि के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना है, उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर फोटो खींचने का अनिवार्य निर्देश दिया गया है| और इसके बिना एनओसी के कागजात जमा नहीं किये जाते हैं| उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया गमाडा का यह फैसला आम लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन यह उन वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है जो चलने में असमर्थ हैं और इसलिए एनओसी के लिए खुद गमाडा कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं।

पत्र में श्री शलिंदर आनंद ने कहा है कि वर्तमान में तहसील कार्यालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति चलने-फिरने में असमर्थ है तो ऐसे लोगों के घर तक तहसीलदार स्वयं पहुंच कर दस्तावेजों का पंजीकरण कर उनकी पहचान करते हैं। 

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को हर तरह की सुविधाएं देना राज्य सरकार का कर्तव्य है, लेकिन गमाडा के मामले में देरी हो रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि पंजाब भर के सभी तहसील कार्यालयों की तरह, गमाडा और पूडा को भी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों पर जाने और उनकी तस्वीरें लेने और उनकी पहचान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में GAMDA अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को अपनी संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।

श्री आनंद ने पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव पंजाब, प्रधान सचिव पंजाब सरकार आवास एवं शहरी विकास विभाग और मुख्य प्रशासक गमाडा को भी भेजी है.