होशियारपुर- जिला एवं सुरक्षा प्राधिकरण - कार्य - शांति कानून सेवा प्राधिकरण दिलबाग सिंह जौहल ने 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सभी न्यायिक जजों के साथ बैठक की तथा इस लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों को यथासंभव निपटाने के निर्देश दिए गए। मध्यस्थता केंद्र में भेजे जाने वाले मामलों के बारे में कहा गया कि विवाद होने पर राजीनामा करवाकर उन मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, साथ ही रिमांड स्टेज पर चल रहे मामलों में निजी या सरकारी वकील की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। 
इसके अलावा युग सेन तथा सेशन कोर्ट में स्थापित लीगल एड काउंसिल सिस्टम कार्यालय को भी जानकारी दी गई तथा कहा गया कि इसमें नियुक्त चीफ, डिप्टी तथा असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल आरोपियों के मामलों की पैरवी करेंगे तथा वादी तथा पीड़ित के मामलों की पैरवी पैनल वकीलों द्वारा की जाएगी। 
इसके लिए तथा सेशन अथारिटी-वर्क-, पीस लॉ सर्विसेज अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में सी.जे. जनम-वर्क-, पीस लॉ सर्विसेज अथारिटी राजपाल रावल ने नये जिला एवं सेशन कोर्ट परिसर में जिला स्तर व सब-डिवीजन पर 10 मई 2025 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रशासन व विभिन्न विभागों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। 
इस बैठक के दौरान प्री-लिटिगेशन मामलों के संबंध में बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर किए जाएं ताकि जनता को इस लोक अदालत का लाभ मिल सके। डी.पी.ओ. को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक के दौरान गांवों में अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए गए। 
इसके अलावा सी.जे. पर आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में इंचार्ज ट्रैफिक इंजीनियर को निर्देश दिए गए कि वे इस लोक अदालत के माध्यम से पेडिंग चार्जेज की अदायगी के लिए अदालतों को निर्देश दें तथा परमजीत सिंह एम.एच.सी. को लोक अदालत में अधिक से अधिक चार्जेज दायर करने के लिए कहा गया। बिजली विभाग के एक्सईआई के साथ विचार-विमर्श किया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के स्वास्थ्य सदस्य प्रेम सिंह सलारिया और बी.एस.एन. प्रथम की मौजूदगी में जूनियर सहायक अधिकारी रणजीत सिंह, इंश्योर बी कंपनी के हरदीप सिंह, गगनदीप सिंह, मोहित कुमार और दीपक कुमार सहायक/मंडल प्रबंधक अधिकारियों के साथ बैठक की गई।इस बैठक के दौरान 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस दाखिल करने के लिए कहा गया।