चंडीगढ़, 25 जुलाई - केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि हमें हर योजना को सफल बनाना है, जिस योजना में काम नहीं है उसे बंद करने के लिए लिखना है। पात्र लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। अगर किसी योजना में सुधार का कोई सुझाव हो तो उन्हें अवश्य बताएं। योजना में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी योजनाओं का लाभ गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुँचाना है। नियम और कानून जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी विकास परियोजनाओं की गति को तेज करें और पात्र लोगों को समय पर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें।
केंद्रीय मंत्री आज पानीपत में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के एजेंडे में शामिल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में बीएसएनएल अधिकारी से जानकारी ली कि बीएसएनएल अन्य निजी कंपनियों की तुलना में आम जनता को क्या सहयोग दे रहा है, बीएसएनएल की क्या योजनाएं हैं। अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट होकर केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने धान की सीधी बुवाई के लिए 4500 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान किया है ताकि किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार की मंशा पानी की अधिक से अधिक बचत करना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सदस्यों से इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि बेरोजगार युवा स्वरोजगार के लिए वीटा बूथ खोल सकते हैं, इसके लिए उन्हें प्रमुख स्थानों पर बूथ के लिए जमीन की तलाश करनी होगी।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और बीपीएल के पात्र हैं, उनके परिवार पहचान पत्र में कई वाहनों की संख्या गलती से दर्ज हो गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पात्र परिवारों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए और समिति के सदस्यों से कहा कि वे जमीनी स्तर पर जाकर इसका सर्वेक्षण करें, यदि किसी पात्र व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका नाम जुड़वाएं और जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहा है उसका नाम हटवाएं। केंद्रीय मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पता चल सके कि स्वयं सहायता समूह क्या काम करते हैं, कौन सा उत्पाद बनाते हैं, तैयार उत्पाद का क्या प्रमाणीकरण होता है। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि तैयार उत्पादों को बेचने के लिए पानीपत में एक साझा बाजार स्थापित किया जाए।