
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला - इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर मिलेगा प्रोत्साहन।
चंडीगढ़, 24 जुलाई - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य के मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अधिकारियों को 40 लाख रुपये से कम कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन बढ़े और आम आदमी को इसका लाभ मिल सके।
चंडीगढ़, 24 जुलाई - हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य के मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अधिकारियों को 40 लाख रुपये से कम कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन बढ़े और आम आदमी को इसका लाभ मिल सके।
राव नरबीर सिंह आज नई एमएसएमई नीति के संबंध में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्हें बताया गया कि वर्तमान में 40 लाख रुपये से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है, जो मध्यम वर्ग की पहुँच से बाहर है। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ आम आदमी तक पहुँचे।
राज्य को केंद्रीय धनराशि समय पर मिले और प्रक्रिया समयबद्ध हो-
मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सब्सिडी राशि के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं निर्धारित समय में पूरी की जानी चाहिए ताकि धनराशि समय पर प्राप्त हो और औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को एमएसएमई नीति 2019 में आवश्यक संशोधन शीघ्र पूरा करने और नई एमएसएमई नीति को शीघ्र लागू करने के भी निर्देश दिए।
हरियाणा का सामरिक लाभ- दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से निकटता बनाने की क्षमता-
राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति अत्यंत लाभप्रद है। राज्य न केवल राष्ट्रीय राजधानी का एक हिस्सा है, बल्कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जेवर हवाई अड्डे से भी सीधा संपर्क है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी नई औद्योगिक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा-
बैठक में मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं जैसे रैंप योजना, पद्मा योजना, प्रधानमंत्री खाद प्रशाशन उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मिनी क्लस्टर योजना, प्लग एंड प्ले योजना, हरियाणा उधम और रोजगार नीति-2020 की समीक्षा की।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक डी. के. बेहरा और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
