ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਮੇਬੱਧ-
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀਕ ਲਾਭ- ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤਾਕਤ-
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟਿਵੀਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ  ਖਿੱਚ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ-
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਏਐਮਪੀ ਸਕੀਮ, ਪਦਮਾ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਉਦਮੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮ, ਮਿਨੀ ਕਲਸਟਰ ਯੋਜਨਾ, ਪਲਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਸਕੀਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ-2020 ਜਿਹੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਕੇ. ਬੇਹਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।