चंडीगढ़- नई औद्योगिक नीति तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से विशेष समितियों के गठन की घोषणा की है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि कुल 22 समितियाँ बनाई जाएँगी और प्रत्येक समिति का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति करेंगे। ये समितियाँ सरकार को अपने उद्योगों को समर्थन देने के लिए आवश्यक वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के प्रोत्साहनों पर सलाह देंगी।
कपड़ा उद्योग के लिए तीन समितियाँ बनाई जाएँगी, जबकि शेष समितियाँ ऑटो और ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, खेल के सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और ऐसे ही अन्य प्रमुख क्षेत्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगी। अरोड़ा ने कहा, "समितियों से 45 दिनों के भीतर अपने सुझाव देने की उम्मीद है, ताकि सरकार अपनी औद्योगिक नीति जारी कर सके।"
आप सरकार का यह कदम पंजाब औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति 2022 का अनुवर्ती कदम है, जिसका उद्देश्य राज्य में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना है। हालाँकि, यह नीति आवश्यक निवेश जुटाने में विफल रही।
सरकार ने इस साल की शुरुआत में पंजाब उद्योग क्रांति पहल शुरू की थी, जिसके तहत 45 दिनों के भीतर व्यावसायिक मंज़ूरी, ऑनलाइन आवेदनों के लिए एक सुव्यवस्थित सिंगल-विंडो प्रणाली और एमएसएमई व स्टार्टअप्स को मज़बूत समर्थन का वादा किया गया है। इस पहल में 14 विनिर्माण और सात सेवा क्षेत्रों को प्रमुख फोकस क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।