चंडीगढ़, 16 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई एवं जल ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिसके तहत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पांच बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना तथा सिंचाई दक्षता में सुधार करना है। 
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए थी। ड्राइंग की स्वीकृति में देरी से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है। उन्होंने ड्राइंग की स्वीकृति में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 
इसके अलावा, उन्होंने परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दादूपुर से हमीदा हैड तक नई समानान्तर लाइन चैनल तथा डब्ल्यूजेसी का आधुनिकीकरण 274.87 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य हथिनी कुंड बैराज से गैर-मानसून अवधि के दौरान होने वाले रिसाव नुकसान को कम करना है। 
अब तक 64.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूजेसी ब्रांच तक आवर्धन नहर का पुनर्निर्माण 383 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना का 81 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी प्रकार, पीडी ब्रांच की लाइनिंग एवं रीमॉडलिंग का कार्य 197.80 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।
 इस परियोजना के अंतर्गत 145.25 किलोमीटर में कंक्रीट लाइनिंग का कार्य शामिल है। उन्होंने बताया कि हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में 145.99 करोड़ रुपये की लागत से डायाफ्राम वॉल के निर्माण की संरचनात्मक सुरक्षा परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार, गोरखपुर हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना के अंतर्गत गोरखपुर परमाणु विद्युत संयंत्र को जलापूर्ति के लिए 442.64 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बैरल एवं लिंक चैनल का निर्माण किया जा रहा है। 
इसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि मानसून 2025 के लिए सिंचाई विभाग ने मानसून के दौरान निर्बाध जलापूर्ति एवं अवसंरचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक रणनीति तैयार की है। हरियाणा सरकार इन मेगा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की जल सुरक्षा एवं कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और कार्य को तेज गति से पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी, ​​अंतर-विभागीय समन्वय एवं हितधारक सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है। 
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, ईआईसी श्री सतबीर कादियान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।