पटियाला, 20 दिसंबर- पटियाला में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यहां मिनी सचिवालय में हुई घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिनकी मौजूदगी में एक महिला उम्मीदवार की नामांकन फाइल छीनी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ उनके नाम पर केस दर्ज किया जाए। 
पटियाला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हुई अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में दो दिन से सुनवाई चल रही थी। जैसे ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कुछ वीडियो दिखाए तो पता चला कि कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में एक महिला से नामांकन पत्र छीनकर भाग गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ 15 मिनट के अंदर केस दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी आरओ से वीडियो मंगवाए जाएं, ताकि इस मामले की जांच की जा सके। 
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती। नगर निगम के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन (12 दिसंबर) बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रवेश के लिए एक ही गेट था। इस दौरान कुछ लोग आए और कतार में खड़े लोगों से फाइलें छीनकर भाग गए। भाजपा और कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। उन्होंने इस मामले में पंजाब के राज्यपाल और चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। उस समय आम आदमी पार्टी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। 

पटियाला के 7 वार्डों के चुनाव रद्द: 
वहीं, पंजाब सरकार ने पटियाला नगर निगम के 7 वार्डों और धर्मकोट (मोगा) नगर परिषद के 8 वार्डों में कल होने वाले चुनाव रद्द कर दिए हैं। पटियाला के जिन वार्डों में कल मतदान नहीं होगा, उनमें वार्ड 1, 32, 33, 36, 41, 48 और 50 शामिल हैं। नगर काउंसिल धर्मकोट के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 और 13 के चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। माननीय न्यायाधीश हरकेश मनुजा की अदालत में पेश हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने उपरोक्त वार्डों में चुनाव रद्द करने का फैसला किया है।
 उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश वीडियो में गड़बड़ी में शामिल पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पटियाला के 7 वार्डों में चुनाव रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पटियाला जिला अध्यक्ष विजय कूका ने कहा है कि लोगों को अब अदालतों के अलावा कोई उम्मीद नहीं है।
 उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने नामांकन के दौरान प्रशासन की शह पर कथित तौर पर गुंडागर्दी की थी।