होशियारपुर- पंजाब राज्य पेंशनर्स परिसंघ का राज्य प्रतिनिधि-सह-चुनाव सत्र परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह धनोआ की अध्यक्षता में पंजाब पेंशनर भवन, लघु सचिवालय, लुधियाना में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अध्यक्ष मंडल में बख्शीश सिंह मुख्य सलाहकार, मदन गोपाल शर्मा संरक्षक, जवंद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्यारा सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राज्य मुख्य प्रवक्ता राज कुमार अरोड़ा के अलावा पंजाब के बीस जिलों के अध्यक्ष शामिल थे। 
इस सत्र में बीस जिलों के अध्यक्षों के अलावा लगभग 90 इकाइयों के 400 से अधिक प्रतिनिधियों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। कन्फेडरेशन के राज्य प्रेस सचिव बलबीर सिंह सैनी ने प्रेस को बताया कि यह सत्र कन्फेडरेशन के दिवंगत नेता स. महेंद्र सिंह परवाना की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया गया। इसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा गया तथा पिछले दिनों दिवंगत हुए पेंशनर साथियों को पुष्प अर्पित किए गए। 
इसके बाद राज्य महासचिव कुलवरन सिंह ने पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए संघर्षों तथा पंजाब सरकार की पेंशनर-हत्या नीति पर खुलकर प्रकाश डाला तथा पिछले दो वर्षों में किए गए संघर्षों तथा संगठनात्मक गतिविधियों संबंधी विस्तार से कार्य रिपोर्ट पेश की तथा प्रतिनिधियों के आम सत्र में महासचिव ने सदन में 5 प्रस्ताव पेश किए। 
1. पंजाब राज्य पेंशनर्स कन्फेडरेशन पेंशनरों तथा उनके परिवारों की मांगों तथा समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर अपने प्रयास जारी रखेगी।
2. सांझे संघर्षों में विश्वास रखते हुए कन्फेडरेशन "पंजाब सरकारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा" तथा "पंजाब कर्मचारी पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा" में भाग लेती रहेगी तथा चल रहे सांझे संघर्षों में अधिक से अधिक योगदान देगी। 
3. पंजाब सरकार के दिनांक 18-2-25 के नोटिफिकेशन के अनुसार पेंशनर्स को 1-1-16 से 30-6-21 तक के 'छठे वेतन आयोग' के बकाया का भुगतान सितंबर, 2028 तक किस्तों में किए जाने की निंदा की जाती है तथा अपील की जाती है कि यह बकाया पेंशनर्स को तुरंत एकमुश्त दिया जाए। 
4. पंजाब सरकार द्वारा पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा न किए जाने की निंदा की जाती है तथा मांग की जाती है कि पेंशन मांगों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
 5. पंजाब सरकार द्वारा अधिनियम 2018 के तहत लगाया गया 200 रुपए प्रति माह का विकास कर बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों पेंशनर्स से भी काटा जा रहा है। 
आज की बैठक इसकी निंदा करती है तथा मांग करती है कि सभी पेंशनरों से विकास कर के रूप में की जा रही 200 रुपए की कटौती तुरंत बंद की जाए तथा काटी गई कुल राशि तुरंत वापस की जाए। इसके पश्चात वित्त सचिव प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा वित्तीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। प्रतिनिधियों ने दोनों रिपोर्टों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा दोनों रिपोर्टों पर संतोष व्यक्त करते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
दोनों रिपोर्टों को उपस्थित पेंशनर साथियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बिना किसी विरोध या संशोधन के सर्वसम्मति से पारित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह धनोआ ने अपने संबोधन के दौरान संघर्षों के दौरान दिए गए सहयोग के लिए पंजाब के सभी पेंशनरों का धन्यवाद किया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कई बार अनुरोध कर चुके हैं परंतु सरकार हर बार बातचीत से भागती रही है। जिसके कारण सभी पेंशनर साथी सरकार की पेंशनर-हत्या नीतियों से दुखी व निराश हैं। 
उन्होंने कहा कि वे बहुत अनुरोध कर चुके हैं तथा अब हम पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने महासचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए 5 प्रस्तावों पर भी दोनों हाथ उठाकर सदन से अनुमोदन मांगा, जिन्हें सभी पेंशनर साथियों ने दोनों हाथ उठाकर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी को भंग कर दिया तथा पहले से गठित चुनाव कमेटी पैनल जिसमें श्री मदन गोपाल शर्मा संयोजक, श्री जगदीश सिंह सराओ सदस्य तथा श्री सविंदर सिंह औलख सदस्य को अगले दो वर्षों 2025-27 के लिए नए चुनाव करवाने का मंच दिया गया। 
संयोजक मदन गोपाल शर्मा द्वारा उपस्थित सभी जिलों के अध्यक्षों की एक अलग कमरे में बैठक ली गई। बैठक के बाद चयन समिति पैनल के संयोजक मदन गोपाल शर्मा खुले पंडाल में पहुंचे तथा प्रतिनिधि पेंशनर्स सदन को बताया कि बैठक के दौरान जिला अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से श्री करम सिंह धनोआ को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष, श्री कुलवरन सिंह होशियारपुर को दोबारा महासचिव तथा श्री मदन लाल मनन अमृतसर को वित्त सचिव बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने सदन से मांग की कि यदि सदन जिला अध्यक्षों द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत है तो यह चुनाव होना चाहिए।