आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण लाकर ऐतिहासिक काम किया - ब्रह्म शंकर जिम्पा

होशियारपुर- विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों की सच्ची हमदर्द बनकर दलितों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

होशियारपुर- विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों की सच्ची हमदर्द बनकर दलितों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
आज यहां एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करके महान देशभक्तों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने हमेशा दलित समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और अनुसूचित जातियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका लाभ कानूनी पेशे से जुड़े अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा। 
पंजाब सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर और शहीद-ए-आजम सरकार भगत सिंह की तस्वीरें लगाने की बात करते हुए विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार ने महान देशभक्तों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है।
 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के चलते पंजाब में हर वर्ग के समान विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक जिम्पा ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार ने एडवोकेट जनरल कार्यालय के 58 पदों पर आरक्षण देकर अनुसूचित जातियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि जब इनमें से 15 पद खाली रह गए तो पंजाब सरकार ने आय की स्थिति में आवश्यक सुधार करते हुए इन पदों को भरने का फैसला किया जो इस काम में बाधा बन रही थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य के हर वर्ग के सर्वपक्षीय विकास के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत एजी कार्यालय में नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किया गया है। 
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एडवोकेट जनरल कार्यालय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कोई भी पद खाली नहीं रहने दिया है और जो 15 पद किसी कारणवश खाली रह गए थे, उन्हें भी भरने के लिए चिह्नित कर दिया गया है।