पटियाला, 11 सितंबर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार और जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपिंदरजीत चहल के मार्गदर्शन में, चेक बाउंस मामले, धन वसूली मामले, श्रम और रोजगार विवादों, बिजली, पानी के बिलों और अन्य बिलों के भुगतान (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), रखरखाव के मामलों, अन्य आपराधिक शमनीय मामलों और अन्य नागरिक विवादों और अदालतों में लंबित मामलों जैसे कि आपराधिक शमनीय अपराध, चेक बाउंस से संबंधित न्यायाधिकरण मामले, धन वसूली मामले, एमएसीटी मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी बिल और अन्य बिल भुगतान मामले (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामलों (सिविल अदालतों/न्यायाधिकरणों से लंबित), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले आदि से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को जिला पटियाला में आयोजित किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए पटियाला, राजपुरा, समाना और नाभा में न्यायिक अदालतों की पीठें गठित की जाएंगी।
 सीजेएम/सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मैडम मणि अरोड़ा पटियाला ने कहा कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य विवादों को समझौतों के माध्यम से निपटाना है। इसका उद्देश्य शामिल पक्षों के लिए समय और धन बचाना और उनके बीच व्यक्तिगत दुश्मनी को कम करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गैर-समझौता योग्य आपराधिक मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के मामले, यहां तक ​​कि प्री-लिटिगेशन चरण में भी, पीपुल्स कोर्ट में सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
 मैडम अरोड़ा ने आगे बताया कि जब लोक अदालत में किसी मामले का निपटारा हो जाता है तो फैसला अंतिम हो जाता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। अधिक विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.palsa.gov.in या NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला के संपर्क नंबर 0175-2306500 से प्राप्त की जा सकती है।