पिछले सप्ताह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बढ़ता तनाव एक गंभीर संकट का रूप ले चुका है, जो इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच शांति और सह-अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। यह विवाद आम लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है, जो अनिश्चितता, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक तनाव के दायरे में फंस गए हैं। हाल की घटनाएं—क्षेत्रीय दावे, संसाधनों को लेकर विवाद और आपसी मतभेद—शांतिपूर्ण समाधान की तात्कालिकता को दर्शाती हैं। यह संपादकीय दोनों पक्षों की चिंताओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और शांति बनाए रखने व लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संतुलित और व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देता है।
स्थिति कई कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब के आनंदपुर साहिब के पास कुछ रैलियों में अलगाववादी झंडे लहराए गए, जिससे सीमा के निकट स्थानीय समुदायों में चिंता उत्पन्न हुई। इसके जवाब में, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सीमा चौकसी को कड़ा कर दिया। 
इन कार्रवाइयों का व्यापार और दैनिक जीवन पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव पड़ा है। पंजाब के किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हिमाचल के पर्यटन उद्योग के कुछ क्षेत्रों में भी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। दोनों राज्यों के परिवारों और व्यापारियों को इन घटनाओं के कारण परेशानी हो रही है, जिससे अस्थिरता का माहौल बन गया है।
18 मार्च 2025 को हालात और अधिक गंभीर हो गए जब कुछ कार्यकर्ताओं ने होशियारपुर में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) की बसों पर जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के पोस्टर चिपका दिए। बताया जाता है कि यह घटना हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निवासियों द्वारा पंजाब से आए पर्यटकों की बाइकों से भिंडरांवाले के झंडे हटाने की घटनाओं की प्रतिक्रिया में हुई। 
यह विवाद जल्द ही एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चिंता जताई गई। तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग उठी। जवाब में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार किया और कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वे अपने पंजाब समकक्ष से बातचीत करेंगे।
इस बढ़ते तनाव का व्यापक प्रभाव दोनों राज्यों में महसूस किया जा रहा है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों, जहां पहले हिमाचली व्यापारी आम तौर पर कारोबार करते थे, वहां अब बाजारों में सुस्ती देखी जा रही है। इसी तरह, हिमाचल में पर्यटन को लेकर भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि कड़ी सीमा जांच और बदलते जनमत ने यात्रा निर्णयों को प्रभावित किया है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि छात्र और स्थानीय व्यवसायी भी इस बढ़ते तनाव के प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। ये घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार क्षेत्रीय विवाद आम लोगों—किसानों, व्यापारियों, छात्रों और छोटे व्यवसायियों—के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि उनका इस संकट में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता।
यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को संयम बरतने और तनाव कम करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। पंजाब को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक आयोजन और गतिविधियाँ अशांति को बढ़ावा न दें या अनावश्यक तनाव उत्पन्न न करें। वहीं, हिमाचल को भी सुरक्षा चिंताओं से निपटने में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, ताकि आम यात्रियों और व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दोनों राज्यों को समझना चाहिए कि यदि राजनीतिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आपसी हितों से ऊपर रखा गया, तो इससे केवल विभाजन ही बढ़ेगा।
स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए, दोनों राज्य सरकारों के बीच एक सुव्यवस्थित संवाद अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रीय मुद्दों—जैसे कि क्षेत्रीय दावे और प्रशासनिक मामलों—को सुलझाने के लिए तटस्थ मध्यस्थों की नियुक्ति से भविष्य में ऐसे तनाव को रोकने में मदद मिल सकती है। आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पंजाब के कृषि क्षेत्र और हिमाचल के पर्यटन एवं सेवा उद्योगों के बीच समन्वित पहल या संयुक्त व्यापार गलियारों की स्थापना से प्रभावित समुदायों को स्थिरता मिल सकती है। 
इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर सद्भावना बढ़ाने की पहल—जैसे सांस्कृतिक उत्सव, छात्र विनिमय कार्यक्रम और सामुदायिक संवाद—दोनों क्षेत्रों के ऐतिहासिक संबंधों और आर्थिक पारस्परिकता को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। दोनों सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पक्ष से उकसाने वाले तत्व स्थिति को और न भड़काएं, और निर्दोष नागरिकों को राजनीतिक विवादों का शिकार न बनना पड़े।
यह दोषारोपण या शत्रुता का समय नहीं, बल्कि सहयोग और विचारशील कार्रवाई का समय है। हाल की घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि यदि पंजाब और हिमाचल प्रदेश इस तनाव को बढ़ने देते हैं, तो वास्तविक नुकसान राजनीतिक नहीं होगा—बल्कि सामाजिक और आर्थिक होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों राज्य सरकारें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर अपने लोगों की सेवा के लिए व्यावहारिक समाधान निकालें। पंजाब के किसान और हिमाचल के निवासी स्थिरता, गरिमा और प्रगति के हकदार हैं। 
उनका कल्याण ऐसे विवादों के साए में नहीं रहना चाहिए, जिन्हें संवाद और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। कार्रवाई करने का समय अब है—इससे पहले कि ये मतभेद और गहरे हो जाएँ और इन्हें पाटना और कठिन हो जाए। शांति, सहयोग और साझा समृद्धि ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, और यह हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें।

-           दविंदर कुमार