ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੱਡੇ, ਅਧੂਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਚੌਰਾਹੇ, ਧੁੰਦਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਣਉਚਿਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਲੇਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਅਰਬੈਗ, ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਡੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-20, ਅਰਥਾਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
- ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ