ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਏਡੀਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420, 409, 465, 467 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 13(2) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਦਾ  10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਆਕੜ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਬਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।