ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਖੈਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਅਣਪੜਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ( ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ ( 2000, 2015 ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ )), ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (2006), ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (POCSO ਐਕਟ 2012), ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ( ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ 1986, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਆਦਿ ਵੇਚਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹਨ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ