ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੋਂ ਵਿਚ ਇੰਨਸਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਜਮ, ਖ਼ਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਵਰਗੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਗੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਮੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਚਪਨ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਮਾੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਖਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੋਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਕੰਚਨ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਤਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਭਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਊਣੇ ਮੌੜ ਵਾਂਗ ਆਪ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ " ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ"। ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ।
" ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਖਰ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ
   ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਤਾ ਲੱਚਰਤਾ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਨਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰੱਲਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ