ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਤੂਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਤੂਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 7 ਲੱਖ, ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 5.50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ 1.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।