ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਂਸਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਾਲਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੁਆਈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ।