ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 28 ਅਗਸਤ: ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ 1500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਲਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।