ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ- 9 ਜੁਲਾਈ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।