ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 5 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
 ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੁਰਭੀ ਸਰੰਖਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।