ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਈਹਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਯੋਧਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸ:ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁੱਧ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਣਸੀਂਹ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਫੌਜ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੀਲਾ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ, ਮਨੋਜ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਤੋਤੇਵਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰਮਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।