ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 138), ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਅਣਸੋਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ, ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ 20 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 9 ਬੈਂਚ, ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ 2, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ 2, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 24,592 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21,675 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ 21,02,00,092 (21 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ 92) ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।