
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਜੁਲਾਈ- ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਅੱਗੇ ਲੇਹ-ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਜੁਲਾਈ- ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਅੱਗੇ ਲੇਹ-ਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟੀ ਪੋਚਕੇ ਗਾਜਣੀ ਮੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 89480 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90521 ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 1041 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ ਕੁਝ ਬੁੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 15617, ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 12622, ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ 10226 ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ’ਚ 6223 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ-
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
