ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ-2 ਲਈ 20.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਊਨਾ, 12 ਜੁਲਾਈ- ਹਰੋਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ-2 ਲਈ 20.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਊਨਾ, 12 ਜੁਲਾਈ- ਹਰੋਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ-2 ਲਈ 20.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਟ, ਪਲਕਵਾਹ, ਕਰਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੋਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਦੁਲਾਹਾਦ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਟੌਬੇਆਂ  ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।