ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ SCO ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ’ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ (ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।” ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ SCO ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ SCO ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।