ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 25 ਅਗਸਤ  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸz. ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।