ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।’ ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।