ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 25 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ, ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ (10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 684 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,431 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ 747 ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੋਰਟਲ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਹਾਲੀ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ/ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ, ਬਿਜਲੀ, ਗਮਾਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਏਸੀਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।