ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1338 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਸੀਪੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’
ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।