ਊਨਾ, 28 ਫਰਵਰੀ - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਊਨਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 1 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 13 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ...ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।