ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,’’ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ-ਵਾਲਿਟ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ?
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਇਰਸ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬਟੂਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।