ਊਨਾ, 14 ਨਵੰਬਰ - ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਡਾ. ਵਾਈ.ਐਸ. 'ਪਰਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ' ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਊਨਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਾਭ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਨਰਸਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਤੇ [email protected] 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਊਨਾ ਜਤਿਨ ਲਾਲ ਨੇ ਡਾ: ਵਾਈ.ਐਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।