ਕੋਲਕਾਤਾ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬਿਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2024’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ’ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।