ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵਾਂਂਸਹਿਰ - ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂਂਸਹਿਰ - ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਨਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਭਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਓਂ ਜਿਓਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਓਂ ਤਿਓਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੜੋਆ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂਂਸਹਿਰ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ ਓਜ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੱਕੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਡੀ ਕੋਟ ਰਾਂਝਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੀਰਪੁਰੀ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੋਟ ਰਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਨਾਵਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।