ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।"
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ' ਦੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 58,239 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ—ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ KYC ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
